ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਸੱਚ

1984 ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ‘ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਬੀਤਿਆਂ ਹੁਣ 26 ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੀ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ; ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਪਤੀ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 1 ਤੋਂ 7 ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਤਲਗਾਹ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਣਾ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ 17 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਸਗੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉ¤ਚ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 1985 ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਨਾਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ 173 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ¦ਮਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਪਛਾਣ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਦ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਤੱਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ’ਤੇ ਲਟਕਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹੀ ਕਈ ਠੋਸ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਚਾਰਜਸੀਟ ਹੁਣ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਇਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਠੋਸ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚੋਂ 26 ਜੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਐਚ.ਕੇ.ਐਲ. ਭਗਤ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਜ਼ਾਦ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿਚ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਜਿਸ ਕਾਂਗਰਸੀ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਕੇਸ ਦੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਚਾਰਜਸੀਟ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਗਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 18 ਸਾਲ ਉਸ ਦੀ ਚਾਰਜਸੀਟ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਚਾਰਜਸੀਟ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਅਤੇ ਜਗਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਭਰੋਸੇਯੋਗ ਆਖ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੀ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਜੋ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅਸਲ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ 13 ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੂਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ 1605, ਉ¤ਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 260, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 51 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਸਮੇਤ 2018 ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਕਤਲ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਸਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 13 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ 1937 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 768 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1169 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 917 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ 26 ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਅਦ ਵੀ 78 ਮਾਮਲੇ ਲਟਕਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 460 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਤਲ ਅਤੇ ਭੰਨਤੋੜ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ 740 ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ 48 ਨੂੰ, ਉੜੀਸਾ ਵਿਚ 143 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 4 ਨੂੰ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ 201 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 8 ਨੂੰ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ 168 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 3 ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 65 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 4 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕੇਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉ¤ਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਥੇ ਭਾਰਤੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

‘ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਦੇ 26 ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਠ ਜਾਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਰਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਘੱਟ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੀ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਲਈ ਇਕੱਲਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ? ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਿ ‘ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’ ‘ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰੂਰਤਾਂ’ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਬਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਕਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ।